71. The power to grant citizenship lies with:
नागरिकता प्रदान करने की शक्ति किसके पास है?
a) Parliament / संसद
b) President / राष्ट्रपति
c) Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
d) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
Answer: a) Parliament / संसद
Explanation (English): Under Article 11, Parliament has the power to regulate citizenship through laws like the Citizenship Act, 1955. The President, Supreme Court, and Ministry of Home Affairs implement but do not legislate citizenship.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 11 के तहत, संसद को नागरिकता अधिनियम, 1955 जैसे कानूनों के माध्यम से नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, और गृह मंत्रालय लागू करते हैं लेकिन नागरिकता का विधान नहीं करते।
72. The term of the Governor of a state is:
राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल है:
a) 5 years / 5 वर्ष
b) 6 years / 6 वर्ष
c) 7 years / 7 वर्ष
d) At the pleasure of the President / राष्ट्रपति की मर्जी पर
Answer: d) At the pleasure of the President / राष्ट्रपति की मर्जी पर
Explanation (English): Under Article 156, the Governor holds office at the pleasure of the President, with no fixed term, though typically it is 5 years. Other options are incorrect as they do not reflect this provision.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 156 के तहत, राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी पर पद धारण करता है, जिसमें कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, हालांकि सामान्यतः यह 5 वर्ष होता है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि वे इस प्रावधान को नहीं दर्शाते।
73. The writ of Certiorari is issued to:
सर्टियोरारी रिट किसके लिए जारी की जाती है?
a) Quash an illegal order / अवैध आदेश को रद्द करने के लिए
b) Enforce a public duty / सार्वजनिक कर्तव्य लागू करने के लिए
c) Release a detained person / हिरासत में लिए व्यक्ति को रिहा करने के लिए
d) Prevent an action / किसी कार्य को रोकने के लिए
Answer: a) Quash an illegal order / अवैध आदेश को रद्द करने के लिए
Explanation (English): Certiorari is issued by higher courts to quash illegal orders of lower courts or authorities. Mandamus enforces duties, Habeas Corpus releases detained persons, and Prohibition prevents actions.
विवरण (हिंदी): सर्टियोरारी उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों या प्राधिकरणों के अवैध आदेशों को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। मंडमस कर्तव्यों को लागू करता है, हेबियस कॉर्पस हिरासत में लिए व्यक्तियों को रिहा करता है, और प्रोहिबिशन कार्यों को रोकता है।
74. The Finance Commission is constituted every:
वित्त आयोग का गठन हर कितने समय में होता है?
a) 5 years / 5 वर्ष
b) 6 years / 6 वर्ष
c) 7 years / 7 वर्ष
d) 10 years / 10 वर्ष
Answer: a) 5 years / 5 वर्ष
Explanation (English): Under Article 280, the Finance Commission is constituted every 5 years to recommend financial resource distribution. Other options are incorrect as they do not align with this provision.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 280 के तहत, वित्त आयोग हर 5 वर्ष में वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए गठित होता है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि वे इस प्रावधान से मेल नहीं खाते।
75. The concept of Fundamental Rights is borrowed from:
मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे उधार ली गई है?
a) USA / अमेरिका
b) UK / ब्रिटेन
c) Ireland / आयरलैंड
d) Canada / कनाडा
Answer: a) USA / अमेरिका
Explanation (English): The concept of Fundamental Rights (Articles 12–35) is inspired by the US Constitution’s Bill of Rights. The UK influenced the parliamentary system, Ireland the DPSPs, and Canada federalism.
विवरण (हिंदी): मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12–35) की अवधारणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ब्रिटेन ने संसदीय प्रणाली, आयरलैंड ने DPSPs, और कनाडा ने संघवाद को प्रभावित किया।
76. The maximum duration of a National Emergency is:
राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि है:
a) 6 months / 6 माह
b) 1 year / 1 वर्ष
c) 2 years / 2 वर्ष
d) Indefinite with approval / अनिश्चित, मंजूरी के साथ
Answer: d) Indefinite with approval / अनिश्चित, मंजूरी के साथ
Explanation (English): Under Article 352, a National Emergency can last indefinitely with parliamentary approval every 6 months. Fixed durations like 6 months, 1 year, or 2 years are incorrect.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल संसदीय मंजूरी के साथ हर 6 माह में अनिश्चित काल तक चल सकता है। 6 माह, 1 वर्ष, या 2 वर्ष जैसे निश्चित अवधि गलत हैं।
77. The Speaker of the Lok Sabha submits resignation to:
लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है?
a) Deputy Speaker / उपाध्यक्ष
b) President / राष्ट्रपति
c) Prime Minister / प्रधानमंत्री
d) Leader of Opposition / विपक्ष के नेता
Answer: a) Deputy Speaker / उपाध्यक्ष
Explanation (English): Under Article 94, the Lok Sabha Speaker submits their resignation to the Deputy Speaker. The President, Prime Minister, and Leader of Opposition are not involved in this process.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 94 के तहत, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और विपक्ष के नेता इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं।
78. The 44th Amendment removed which right from Fundamental Rights?
44वें संशोधन ने कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया?
a) Right to Property / संपत्ति का अधिकार
b) Right to Education / शिक्षा का अधिकार
c) Right to Equality / समानता का अधिकार
d) Right to Freedom / स्वतंत्रता का अधिकार
Answer: a) Right to Property / संपत्ति का अधिकार
Explanation (English): The 44th Amendment (1978) removed the Right to Property (Articles 19(1)(f) and 31) from Fundamental Rights, making it a legal right under Article 300A. Other rights remain Fundamental Rights.
विवरण (हिंदी): 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(f) और 31) को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया। अन्य अधिकार मौलिक अधिकार बने रहे।
79. The power to disqualify a member under the Anti-Defection Law lies with:
दल-बदल विरोधी कानून के तहत सदस्य को अयोग्य ठहराने की शक्ति किसके पास है?
a) Speaker/Chairman / अध्यक्ष/सभापति
b) President / राष्ट्रपति
c) Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
d) Election Commission / निर्वाचन आयोग
Answer: a) Speaker/Chairman / अध्यक्ष/सभापति
Explanation (English): Under the Tenth Schedule, the Speaker (Lok Sabha) or Chairman (Rajya Sabha) has the power to disqualify members for defection. The President, Supreme Court, and Election Commission have no direct role.
विवरण (हिंदी): दशम अनुसूची के तहत, अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) को दल-बदल के लिए सदस्यों को अयोग्य ठहराने की शक्ति है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, और निर्वाचन आयोग की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
80. The Attorney General of India has the right to audience in:
भारत के महान्यायवादी को किसमें उपस्थित होने का अधिकार है?
a) All courts in India / भारत के सभी न्यायालयों में
b) Supreme Court only / केवल सर्वोच्च न्यायालय में
c) High Courts only / केवल उच्च न्यायालयों में
d) Parliament only / केवल संसद में
Answer: a) All courts in India / भारत के सभी न्यायालयों में
Explanation (English): Under Article 76, the Attorney General has the right to audience in all courts in India. Options limiting to specific courts or Parliament are incorrect.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 76 के तहत, महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है। केवल विशिष्ट न्यायालयों या संसद तक सीमित विकल्प गलत हैं।
81. The power to impose President’s Rule in a state is under:
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति किसके तहत है?
a) Article 356 / अनुच्छेद 356
b) Article 352 / अनुच्छेद 352
c) Article 360 / अनुच्छेद 360
d) Article 370 / अनुच्छेद 370
Answer: a) Article 356 / अनुच्छेद 356
Explanation (English): Article 356 allows the President to impose President’s Rule in a state if its constitutional machinery fails. Article 352 is for National Emergency, Article 360 for Financial Emergency, and Article 370 (abrogated) was for Jammu & Kashmir.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, और अनुच्छेद 370 (निरस्त) जम्मू और कश्मीर के लिए था।
82. The number of languages in the Eighth Schedule is:
अष्टम अनुसूची में भाषाओं की संख्या है:
a) 22 / 22
b) 21 / 21
c) 23 / 23
d) 24 / 24
Answer: a) 22 / 22
Explanation (English): The Eighth Schedule lists 22 recognized languages, including Hindi, Tamil, and Assamese. Other options are incorrect as they do not reflect the current number.
विवरण (हिंदी): अष्टम अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं सूचीबद्ध हैं, जिनमें हिंदी, तमिल, और असमिया शामिल हैं। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि वे वर्तमान संख्या को नहीं दर्शाते।
83. The power to summon Parliament lies with:
संसद को बुलाने की शक्ति किसके पास है?
a) President / राष्ट्रपति
b) Prime Minister / प्रधानमंत्री
c) Speaker / अध्यक्ष
d) Council of Ministers / मंत्रिपरिषद
Answer: a) President / राष्ट्रपति
Explanation (English): Under Article 85, the President summons Parliament sessions, though typically on the advice of the Council of Ministers. The Prime Minister and Speaker do not have this power.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाता है, हालांकि सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के पास यह शक्ति नहीं है।
84. The 1st Amendment to the Constitution was made in:
संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया?
a) 1951 / 1951
b) 1950 / 1950
c) 1952 / 1952
d) 1955 / 1955
Answer: a) 1951 / 1951
Explanation (English): The 1st Amendment (1951) added the Ninth Schedule and Articles 31A–B to protect land reform laws. Other years are incorrect for this amendment.
विवरण (हिंदी): प्रथम संशोधन (1951) ने नवम अनुसूची और अनुच्छेद 31A–B जोड़े ताकि भूमि सुधार कानूनों को संरक्षित किया जाए। अन्य वर्ष इस संशोधन के लिए गलत हैं।
85. The writ of Prohibition is issued to:
प्रोहिबिशन रिट किसके लिए जारी की जाती है?
a) Prevent an action by a lower court / निचली अदालत के कार्य को रोकने के लिए
b) Enforce a public duty / सार्वजनिक कर्तव्य लागू करने के लिए
c) Release a detained person / हिरासत में लिए व्यक्ति को रिहा करने के लिए
d) Quash an illegal order / अवैध आदेश को रद्द करने के लिए
Answer: a) Prevent an action by a lower court / निचली अदालत के कार्य को रोकने के लिए
Explanation (English): Prohibition is issued by higher courts to prevent lower courts from exceeding their jurisdiction. Mandamus enforces duties, Habeas Corpus releases detained persons, and Certiorari quashes illegal orders.
विवरण (हिंदी): प्रोहिबिशन उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों को उनकी अधिकारिता से अधिक कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। मंडमस कर्तव्यों को लागू करता है, हेबियस कॉर्पस हिरासत में लिए व्यक्तियों को रिहा करता है, और सर्टियोरारी अवैध आदेशों को रद्द करता है।
86. The minimum age to become a member of the Rajya Sabha is:
राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है:
a) 30 years / 30 वर्ष
b) 25 years / 25 वर्ष
c) 35 years / 35 वर्ष
d) 21 years / 21 वर्ष
Answer: a) 30 years / 30 वर्ष
Explanation (English): Under Article 84, the minimum age to become a Rajya Sabha member is 30 years. For Lok Sabha, it is 25 years, and 35 years is for the President.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 84 के तहत, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए यह 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है।
87. The power to declare an area as a Scheduled Area lies with:
किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
a) President / राष्ट्रपति
b) Parliament / संसद
c) Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
d) Governor / राज्यपाल
Answer: a) President / राष्ट्रपति
Explanation (English): Under the Fifth Schedule, the President has the power to declare an area as a Scheduled Area for tribal administration. Parliament, the Supreme Court, and Governors have no direct role in this declaration.
विवरण (हिंदी): पंचम अनुसूची के तहत, राष्ट्रपति को जनजातीय प्रशासन के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, और राज्यपालों की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
88. The 42nd Amendment is also known as:
42वां संशोधन किस नाम से भी जाना जाता है?
a) Mini Constitution / मिनी संविधान
b) Magna Carta / मैग्ना कार्टा
c) Basic Structure / मूल ढांचा
d) Federal Amendment / संघीय संशोधन
Answer: a) Mini Constitution / मिनी संविधान
Explanation (English): The 42nd Amendment (1976) is called the “Mini Constitution” due to its extensive changes, including adding Fundamental Duties and the words “Socialist” and “Secular.” Other options are unrelated.
विवरण (हिंदी): 42वां संशोधन (1976) अपने व्यापक परिवर्तनों, जैसे मौलिक कर्तव्यों और “समाजवादी” व “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को जोड़ने के कारण “मिनी संविधान” कहलाता है। अन्य विकल्प असंबंधित हैं।
89. The power to make rules for the Supreme Court lies with:
सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है?
a) President / राष्ट्रपति
b) Parliament / संसद
c) Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
d) Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश
Answer: c) Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
Explanation (English): Under Article 145, the Supreme Court has the power to make rules for its own procedures, subject to law. The President, Parliament, and Chief Justice do not have this authority.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 145 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाने की शक्ति है, जो कानून के अधीन है। राष्ट्रपति, संसद, और मुख्य न्यायाधीश के पास यह अधिकार नहीं है।
90. The term of a Money Bill in the Lok Sabha is:
लोकसभा में धन विधेयक का कार्यकाल है:
a) 14 days / 14 दिन
b) 30 days / 30 दिन
c) 60 days / 60 दिन
d) No fixed time / कोई निश्चित समय नहीं
Answer: a) 14 days / 14 दिन
Explanation (English): Under Article 109, a Money Bill sent to the Rajya Sabha must be returned within 14 days, or it is deemed passed. Other options are incorrect as they do not apply to Money Bills.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 109 के तहत, राज्यसभा को भेजा गया धन विधेयक 14 दिनों के भीतर लौटाया जाना चाहिए, अन्यथा इसे पारित माना जाता है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि वे धन विधेयकों पर लागू नहीं होते।
91. The power to appoint the Election Commissioners lies with:
निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है?
a) President / राष्ट्रपति
b) Prime Minister / प्रधानमंत्री
c) Parliament / संसद
d) Chief Election Commissioner / मुख्य निर्वाचन आयुक्त
Answer: a) President / राष्ट्रपति
Explanation (English): Under Article 324, the President appoints the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners. The Prime Minister, Parliament, and Chief Election Commissioner have no direct role.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 324 के तहत, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, संसद, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
92. The concept of Residuary Powers is borrowed from:
अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा किससे उधार ली गई है?
a) Canada / कनाडा
b) USA / अमेरिका
c) UK / ब्रिटेन
d) Australia / ऑस्ट्रेलिया
Answer: a) Canada / कनाडा
Explanation (English): Residuary Powers, given to the Union under the Seventh Schedule, are borrowed from the Canadian Constitution. The USA influenced judicial review, the UK parliamentary system, and Australia the Concurrent List.
विवरण (हिंदी): सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र को दी गई अवशिष्ट शक्तियां कनाडाई संविधान से उधार ली गई हैं। अमेरिका ने न्यायिक समीक्षा, ब्रिटेन ने संसदीय प्रणाली, और ऑस्ट्रेलिया ने समवर्ती सूची को प्रभावित किया।
93. The power to dissolve a State Legislative Assembly lies with:
राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है?
a) Governor / राज्यपाल
b) Chief Minister / मुख्यमंत्री
c) President / राष्ट्रपति
d) Speaker / अध्यक्ष
Answer: a) Governor / राज्यपाल
Explanation (English): Under Article 174, the Governor has the power to dissolve the State Legislative Assembly, usually on the advice of the Chief Minister. The President, Chief Minister, and Speaker do not have this authority.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 174 के तहत, राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, और अध्यक्ष के पास यह अधिकार नहीं है।
94. The 69th Amendment added special provisions for:
69वां संशोधन ने विशेष प्रावधान किसके लिए जोड़े?
a) Delhi / दिल्ली
b) Jammu & Kashmir / जम्मू और कश्मीर
c) Sikkim / सिक्किम
d) Goa / गोवा
Answer: a) Delhi / दिल्ली
Explanation (English): The 69th Amendment (1991) added Articles 239AA and 239AB, providing special provisions for Delhi’s legislative assembly and administration. Other states have different provisions.
विवरण (हिंदी): 69वां संशोधन (1991) ने अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े, जो दिल्ली की विधानसभा और प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं। अन्य राज्यों के लिए अलग प्रावधान हैं।
95. The power to issue a writ lies with:
रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है?
a) Supreme Court and High Courts / सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
b) Parliament / संसद
c) President / राष्ट्रपति
d) District Courts / जिला न्यायालय
Answer: a) Supreme Court and High Courts / सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
Explanation (English): Under Articles 32 and 226, the Supreme Court and High Courts can issue writs like Habeas Corpus and Mandamus. Parliament, the President, and District Courts lack this power.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हेबियस कॉर्पस और मंडमस जैसे रिट जारी कर सकते हैं। संसद, राष्ट्रपति, और जिला न्यायालयों के पास यह शक्ति नहीं है।
96. The Chairman of the Public Accounts Committee is appointed from:
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसमें से नियुक्त किया जाता है?
a) Opposition / विपक्ष
b) Ruling Party / सत्तारूढ़ दल
c) Rajya Sabha / राज्यसभा
d) Finance Ministry / वित्त मंत्रालय
Answer: a) Opposition / विपक्ष
Explanation (English): The Chairman of the Public Accounts Committee is traditionally appointed from the opposition in the Lok Sabha to ensure impartiality. Other options are incorrect.
विवरण (हिंदी): लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पारंपरिक रूप से निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में विपक्ष से नियुक्त किया जाता है। अन्य विकल्प गलत हैं।
97. The 73rd Amendment provides for:
73वां संशोधन किसके लिए प्रावधान करता है?
a) Panchayati Raj / पंचायती राज
b) Urban Local Bodies / शहरी स्थानीय निकाय
c) Fundamental Duties / मौलिक कर्तव्य
d) Right to Education / शिक्षा का अधिकार
Answer: a) Panchayati Raj / पंचायती राज
Explanation (English): The 73rd Amendment (1992) introduced Part IX, establishing the Panchayati Raj system. The 74th Amendment addresses urban local bodies, the 42nd Fundamental Duties, and the 86th Right to Education.
विवरण (हिंदी): 73वां संशोधन (1992) ने भाग IX जोड़ा, जिसने पंचायती राज प्रणाली स्थापित की। 74वां शहरी स्थानीय निकायों, 42वां मौलिक कर्तव्यों, और 86वां शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
98. The power to decide the election of the President lies with:
राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करने की शक्ति किसके पास है?
a) Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
b) Election Commission / निर्वाचन आयोग
c) Parliament / संसद
d) President / राष्ट्रपति
Answer: a) Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
Explanation (English): Under Article 71, disputes regarding the election of the President are decided by the Supreme Court. The Election Commission conducts the election, but disputes go to the judiciary.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 71 के तहत, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। निर्वाचन आयोग चुनाव आयोजित करता है, लेकिन विवाद न्यायपालिका के पास जाते हैं।
99. The 101st Amendment is related to:
101वां संशोधन से संबंधित है:
a) Goods and Services Tax (GST) / वस्तु और सेवा कर (GST)
b) Right to Education / शिक्षा का अधिकार
c) Panchayati Raj / पंचायती राज
d) Anti-defection / दल-बदल
Answer: a) Goods and Services Tax (GST) / वस्तु और सेवा कर (GST)
Explanation (English): The 101st Amendment (2016) introduced the Goods and Services Tax (GST) regime. The 86th Amendment addressed Right to Education, the 73rd Panchayati Raj, and the 52nd anti-defection.
विवरण (हिंदी): 101वां संशोधन (2016) ने वस्तु और सेवा कर (GST) व्यवस्था शुरू की। 86वां शिक्षा का अधिकार, 73वां पंचायती राज, और 52वां दल-बदल से संबंधित था।
100. The power to prorogue Parliament lies with:
संसद को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है?
a) President / राष्ट्रपति
b) Prime Minister / प्रधानमंत्री
c) Speaker / अध्यक्ष
d) Council of Ministers / मंत्रिपरिषद
Answer: a) President / राष्ट्रपति
Explanation (English): Under Article 85, the President has the power to prorogue (end a session of) Parliament, usually on the advice of the Council of Ministers. The Prime Minister and Speaker do not have this authority.
विवरण (हिंदी): अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति को संसद को स्थगित (सत्र समाप्त) करने की शक्ति है, सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के पास यह अधिकार नहीं है।
